Wednesday, 16 October 2019

जनता मिलन में समस्याओं का हुआ मौके पर ही निस्तारण


फोटोः डीडी 7
कैप्शन : जनता मिलन में समस्याओं का निस्तारण करते अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री केके मिश्रा।
जनता मिलन में समस्याओं का हुआ मौके पर ही निस्तारण
भगवती प्रसाद गोयल/एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस 
हरिद्वार। जनता मिलन का आयोजन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। जनता मिलन मे अधिकतर समस्याएं चकबंदी विभाग से सम्बंधित रही। जनता मिलन में कुल 36 समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करते हुये शेष समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया। जनता मिलन में लगातार शिवालिक नगर पालिका के प्रतिनिधियों के अनुपस्थित रहने पर एडीएम ने कड़ी नाराजगी जतायी। अनुपस्थित रहने वाले विभागीय अधिकारियों को नोटिस भेजने के निर्देश दिये। जनता मिलन में मिट्ठूलाल गोविन्द पुरी हरिद्वार द्वारा घरेलू विवाद के चलते आवास बेचने से रोकने पर पुत्र की शिकायत की। करणसिंह कनखल द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कार्य का बकाया पेमेंट दिलाने, बिट्टू मंगलोर ने नक्से के अनुसार चक आवंटन किये जाने, सुनूर सिंह इब्राहिम पुर द्वारा भूमि पैमाइस कराकर कब्जा दिलाने, शहनवाज निवासी ज्वालापुर मोहल्ला केतवाड़ा ने नगर निगम की भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली कराये जाने की शिकायत की। एडीएम ने नगर निगम हरिद्वार को तत्काल कब्जा खाली कराने के निर्देश दिये। पथरी निवासी धर्मवीर सहित अन्य मछली विक्रेताओं ने पीठ व दुकानों पर मछली विक्रय करने से थाना पथरी द्वारा रोके जाने की शिकायत की। उनका कहना था कि जनपद के अन्य क्षेत्रों में मांस विक्रय पर पाबंदी है जबकि पथरी थाने के पुलिस अधिकारी मछली विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। सुरेन्द्र कोटमुरादनगर द्वारा आवास दिलाये जाने, निर्मला देवी द्वारा जाति प्रमाण पत्र दिलाये जाने, सीद्वा पत्नी धर्मपाल रावली महदूद द्वारा दिव्यांग सरफराज निवासी बेलडा ने रोजगार करने के लिए सिलाई मशीन दिलाये जाने, श्रीमती एस.एस.शर्मा भूपतवाला ने विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन न दिये जाने, जुलफाना ज्वालापुर ने आवास दिलाये जाने, दिव्यांग सौरभ निवासी रावली महदूद ने बड़े भाई द्वारा ससुराल पक्ष के साथ मिलकर माता-पिता व छोटे भाई बहनोे को परेशान करने तथा दुकान से सामान चोरी कर लिये जाने की शिकायत की। एडीएम ने अधिकांश शिकायतों को सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय में निराकरण करने के निर्देश दिये।

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